अमित शाह ने ‘राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025’ लॉन्च की, हर गांव में सहकारी संस्था का लक्ष्य

अमित शाह ने नई सहकारिता नीति 2025 पेश की, जिसका लक्ष्य हर गांव में सहकारी संस्था बनाना और 50 करोड़ लोगों को जोड़ना है। यह नीति आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया। इस नई नीति का लक्ष्य हर गांव में एक मजबूत, पारदर्शी और वित्तीय रूप से स्वतंत्र सहकारी संस्था की स्थापना करना है, जिससे 50 करोड़ से अधिक लोग सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकें।

23 साल बाद आई नई नीति

अटल सरकार के बाद अब मोदी सरकार का कदम
इससे पहले वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने सहकारी क्षेत्र के लिए पहली राष्ट्रीय नीति बनाई थी। अब 23 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सहकारिता क्षेत्र के लिए यह नई व्यावहारिक दूरदर्शी और परिणामोन्मुखी नीति लाई गई है।

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सहकारिता क्षेत्र को कॉरपोरेट के बराबर दर्जा
अमित शाह ने कहा कि अब समय आ गया है जब सहकारी संगठनों को कॉरपोरेट सेक्टर के समान दर्जा दिया जाए, चाहे वह टैक्स हो या टेक्नोलॉजी का उपयोग। उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इस नीति को शीघ्र लागू करें और इसे भारत को विकसित राष्ट्र (Viksit Bharat 2047) बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान मानें।

नीति के प्रमुख लक्ष्य:
हर गांव में कम से कम एक सहकारी संस्था की स्थापना

50 करोड़ लोगों को सहकारिता नेटवर्क से जोड़ना

सहकारी संस्थाओं को रोजगार सृजन केंद्र बनाना

संगठनों को तकनीकी रूप से सक्षम, पारदर्शी और स्वावलंबी बनाना

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व्यापक परामर्श और सहभागिता से बनी नीति
यह नीति पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में गठित 48 सदस्यीय समिति द्वारा तैयार की गई है। समिति को 750 से अधिक सुझाव, RBI और NABARD जैसी संस्थाओं से इनपुट प्राप्त हुए।